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यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेशनरों को सोमवार को योगी सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया। कर्मचारियों को बोनस की घोषणा के साथ ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी बढ़ाने का ऐलान किया गया है। हर कर्मचारी को 6908 रुपये का बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पहले 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता था। अब इसे बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2022 से लागू करने की घोषणा की गई है। यानी पिछले तीन महीनों का एरियर भी दिया जाएगा।
आम तौर पर केंद्र सरकार की ओर से डीए-डीआर बढ़ाने के बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए घोषणा करती है। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के डीए और डीआर में 1 जुलाई 2022 से चार फीसदी की वृद्धि का निर्णय किया गया था। उसी के तहत ही राज्य सरकार ने भी चार प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। राज्यकर्मियों को अभी 34 प्रतिशत की दर से डीए और डीआर का भुगतान किया जा रहा है। बढ़ोतरी के बाद यह 38 फीसदी हो जाएगा।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान अक्टूबर के वेतन और पेशन के साथ देने पर राज्य सरकार पर हर महीने 296 करोड़ का भार पड़ेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के भुगतान के लिए सरकार पर 1184 करोड़ का का भार आएगा। इसमें से पुरानी पेंशन पाने वाले कर्मचारियों सं संबंधित 387 करोड़ की धनराशि जीपीएफ में जमा होगी। ऐसे में नगद का भार 797 करोड़ आएगा।
वहीं, बोनस की बात करें तो केंद्र सरकार के दर के अनुसार ही राज्य कर्मचारियों को भी बोनस देने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के करीब 14 लाख 82 हजार बोनस की पात्रता में आते हैं। कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। उच्चतम सीमा 7000 के आधार पर बोनस के लिए प्रति कर्मचारी 6908 रुपए की धनराशि मंजूर हुई है।
इसका 75 फीसदी हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (GPF) खाते में जाएगा। जबकि 25 फीसदी हिस्सा यानी 1727 रुपए का भुगतान होगा। जो कर्मचारी जीपीएफ में नहीं आते हैं उनका नकद भुगतान होगा। इससे राज्य सरकार पर कुल 1022 करोड़ रुपये का का भार पड़ेगा। इसमें से 639 करोड़ नकद और 383 करोड़ जीपीएफ में जमा होगा। बोनस और डीए का फैसला एक साथ लेने के कारण सरकार पर 1436 करोड़ का भार आएगा।
