रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों को रजिस्ट्री एवं पंजीयन से जुड़ी सेवाएं और अधिक सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने भखारा, लवन, सकरी और राजकिशोर नगर में चार नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस फैसले से अब लोगों को रजिस्ट्री कार्यों के लिए दूरस्थ जिला मुख्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी और पंजीयन प्रक्रिया अधिक सरल बनेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने भखारा, लवन, सकरी और राजकिशोर नगर में 4 नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने की प्रशासकीय स्वीकृति दी। जानिए इस फैसले से आम नागरिकों को क्या लाभ होंगे।
Highlights
भखारा, लवन, सकरी और राजकिशोर नगर में खुलेगा नया उप पंजीयक कार्यालय
रायपुर।
छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों को रजिस्ट्री एवं पंजीयन से जुड़ी सेवाएं और अधिक सहज, सुलभ तथा समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1908 के अंतर्गत राज्य सरकार ने भखारा, लवन, सकरी और राजकिशोर नगर में कुल चार नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस निर्णय को जनहित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम माना जा रहा है, जिससे पंजीयन व्यवस्था अधिक विकेंद्रीकृत, पारदर्शी और प्रभावी हो सकेगी।
किन-किन क्षेत्रों में खुलेंगे नए उप पंजीयक कार्यालय
प्राप्त जानकारी के अनुसार —
- भखारा (जिला धमतरी) में नवीन उप पंजीयक कार्यालय
- लवन (तहसील मुख्यालय, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा)
- सकरी (जिला बिलासपुर)
- राजकिशोर नगर (जिला बिलासपुर)
इन चारों स्थानों पर उप पंजीयक कार्यालय खोलने की आधिकारिक प्रशासकीय मंजूरी दे दी गई है।
आम नागरिकों को होंगे बड़े फायदे
नए उप पंजीयक कार्यालय खुलने से संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को अब रजिस्ट्री एवं पंजीयन कार्यों के लिए जिला मुख्यालयों की लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं —
- समय की बचत
- यात्रा खर्च में कमी
- भीड़ और दबाव में कमी
- रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी
- स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा
- प्रशासनिक कार्यों में तेजी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बयान
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि —
“राज्य सरकार का उद्देश्य है कि शासन की सेवाएं आम नागरिकों तक उनके निकटतम स्तर पर उपलब्ध हों। नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्वीकृति से लोगों को पंजीयन संबंधी कार्यों में बड़ी राहत मिलेगी। यह सुशासन की दिशा में एक और सशक्त कदम है।”
पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी का बयान
वित्त एवं वाणिज्य कर एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा —
“हमारी सरकार नागरिक सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। चार नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्वीकृति इसी सोच का परिणाम है। इससे पंजीयन व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा लोगों को उनके क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलेंगी।”
उन्होंने बताया कि पंजीयन विभाग द्वारा 10 क्रांतिकारी सुधार लागू किए गए हैं, जिनका लाभ अब इन क्षेत्रों के नागरिकों को भी मिलेगा।
पंजीयन विभाग के 10 नए डिजिटल सुधार
नए उप पंजीयक कार्यालयों में निम्नलिखित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी —
- ऑटो डीड जनरेशन
- आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन
- घर बैठे रजिस्ट्री सुविधा
- स्वतः नामांतरण
- ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाणपत्र
- एकीकृत कैशलेस भुगतान
- व्हाट्सएप आधारित सेवाएं
- डिजीलॉकर एकीकरण
- डिजी-डॉक सेवा
- खसरा नंबर से ऑनलाइन सर्च एवं रजिस्ट्री डाउनलोड
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चार नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्वीकृति निश्चित रूप से पंजीयन व्यवस्था को और अधिक सशक्त, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाएगी। इससे न केवल आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य में सुशासन और डिजिटल प्रशासन को भी मजबूती मिलेगी।